रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने 15 नवंबर से राज्य के 25 लाख से अधिक किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू करने की तैयारियों को लेकर सख्त कदम उठाया है। सहकारी समितियों के कर्मचारी चार सूत्रीय मांगों के चलते हड़ताल पर हैं, जिससे खरीदी प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका जताई गई थी।
सरकार ने अब एस्मा लागू कर दिया है और गृह विभाग ने स्पष्ट आदेश जारी किया है कि धान खरीदी के दौरान किसी भी प्रकार की हड़ताल की अनुमति नहीं होगी। आदेश में कहा गया है कि खरीदी कार्य से इंकार करने वाले कर्मचारियों पर कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बर्खास्त भी किया जा सकता है।
गृह विभाग ने निर्देश दिए हैं कि कर्मचारी अपने कार्यस्थलों पर लौटें और किसानों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि धान खरीदी प्रक्रिया हर स्थिति में निर्बाध रूप से संचालित होगी।