रायगढ़। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास निर्माण में लापरवाही बरतने का मामला सामने आने पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला पंचायत सीईओ के निर्देश पर जनपद पंचायत लैलूंगा के दो पंचायत सचिवों को “कारण बताओ” नोटिस जारी किया गया है।
जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायत चिराईखार के सचिव श्याम लाल सिदार और ग्राम पंचायत बैस्कीमुड़ा के सचिव अशोक कुमार पटेल को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा गया है।
बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में ग्राम पंचायत बैस्कीमुड़ा में कुल 131 आवास स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 128 हितग्राहियों को प्रथम किश्त की राशि भी जारी हो चुकी है। इसके बावजूद केवल 2 आवास ही पूर्ण हो पाए हैं। वहीं 38 आवास प्लिंथ लेवल तक पहुंचे हैं, जबकि 82 आवासों का निर्माण कार्य अभी तक शुरू ही नहीं हुआ।
इसी तरह ग्राम पंचायत चिराईखार में 113 आवास स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 107 हितग्राहियों को प्रथम किश्त मिल चुकी है। इसके बावजूद एक भी आवास पूर्ण नहीं हुआ। यहां 16 आवास प्लिंथ लेवल तक हैं, जबकि 87 आवासों का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका।
प्रशासन के अनुसार निर्माण कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं होने, उच्च अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान दुर्व्यवहार करने और पदीय कर्तव्यों में लापरवाही बरतने के कारण दोनों सचिव प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए हैं।
इस मामले में पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम 3 के उपनियम (1), (2) और (3) के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए दोनों सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
नोटिस में निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित सचिव तीन दिनों के भीतर लिखित स्पष्टीकरण और प्रमाण प्रस्तुत करें। निर्धारित समय में जवाब नहीं देने पर उनके खिलाफ एकपक्षीय अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने की चेतावनी भी दी गई है।