मुंगेली/रायपुर: छत्तीसगढ़ में विकास कार्यों की धीमी प्रगति को लेकर सरकार अब सख्त रुख अपना रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मुंगेली जिले के विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि काम समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा होना चाहिए, वरना लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई होगी।
उप मुख्यमंत्री ने लंबे समय से लंबित विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ आम नागरिकों तक समय पर पहुंचना चाहिए और इसमें किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
धीमी प्रगति पर अधिकारियों को निलंबन की चेतावनी
समीक्षा बैठक में अरुण साव ने विकास कार्यों की धीमी गति को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही या काम की रफ्तार में अनावश्यक देरी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जा सकती है।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि केवल कागजों में प्रगति दिखाने के बजाय जमीनी स्तर पर काम की वास्तविक स्थिति की लगातार निगरानी की जाए।
ठेकेदारों और एजेंसियों पर भी होगी कार्रवाई
उप मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी निर्माण कार्य में गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाएगा।
लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों और संबंधित एजेंसियों को नोटिस जारी करने के निर्देश भी उन्होंने दिए। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप हों और तय समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं।
अधिकारियों को लगातार निरीक्षण करने के निर्देश
अरुण साव ने कहा कि विकास कार्यों की सिर्फ कार्यालय में बैठकर समीक्षा करना पर्याप्त नहीं है। अधिकारियों को नियमित रूप से स्थल निरीक्षण करना होगा और मौके पर जाकर काम की गुणवत्ता तथा प्रगति की जांच करनी होगी।
उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन की निरंतर समीक्षा करने और हर स्तर पर प्रगति पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए।
लंबित कार्यों को पहले पूरा करने पर जोर
उप मुख्यमंत्री ने बैठक में लंबे समय से लंबित विकास कार्यों की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ऐसे कामों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए, ताकि जनता को इनका लाभ जल्द मिल सके।
उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता के अनुरूप विकास कार्यों को गति देना और योजनाओं का लाभ समय पर नागरिकों तक पहुंचाना अधिकारियों की जिम्मेदारी है।
साफ संदेश- काम में देरी और लापरवाही अब नहीं चलेगी
बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव का रुख स्पष्ट रहा कि विकास कार्यों में समयबद्धता और गुणवत्ता दोनों से समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों का गंभीरता से निर्वहन करने के निर्देश दिए और संकेत दिया कि काम में लापरवाही या धीमी प्रगति सामने आने पर जिम्मेदार अधिकारियों और एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।