रायपुर। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने अहम निर्णय लिया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समिति ने वर्ष 2025 के दौरान आई बाढ़, फ्लैश फ्लड, बादल फटने, भूस्खलन और चक्रवाती तूफान ‘मोन्था’ से प्रभावित राज्यों के लिए 1,912.99 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है।
इस निर्णय के तहत छत्तीसगढ़ को 15 करोड़ 70 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में केंद्र सरकार के इस सहयोग के लिए केंद्रीय गृहमंत्री का आभार व्यक्त किया है।
केंद्र सरकार द्वारा यह राशि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) से जारी की जाएगी, ताकि प्रभावित राज्यों में राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके।
केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार प्राकृतिक आपदाओं के समय राज्यों के साथ मजबूती से खड़ी है और हर संभव सहयोग प्रदान कर रही है। आपदा की स्थिति में प्रभावित राज्यों को त्वरित राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।
पहले भी जारी हो चुकी है बड़ी सहायता
गौरतलब है कि यह अतिरिक्त सहायता पहले से उपलब्ध कराए गए संसाधनों के अलावा है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए राज्यों को बड़ी राशि जारी की है।
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State Disaster Response Fund (SDRF) के तहत 28 राज्यों को 20,735.20 करोड़ रुपये
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National Disaster Response Fund (NDRF) के तहत 21 राज्यों को 3,628.18 करोड़ रुपये
इसके अलावा आपदा जोखिम को कम करने और दीर्घकालिक सुरक्षा उपायों को मजबूत बनाने के लिए
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State Disaster Mitigation Fund (SDMF) से 23 राज्यों को 5,373.20 करोड़ रुपये
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और National Disaster Mitigation Fund (NDMF) से 21 राज्यों को 1,189.56 करोड़ रुपये
जारी किए जा चुके हैं।
केंद्र सरकार का कहना है कि इन संसाधनों के जरिए राज्यों में आपदा प्रबंधन क्षमता को मजबूत करने और प्रभावित लोगों को त्वरित राहत पहुंचाने का काम तेज किया जा रहा है।