छत्तीसगढ़ में UCC पर पहली बड़ी बैठक, विवाह से लेकर संपत्ति तक के कानून पर खुलकर हुई चर्चा… संगठनों ने दिए अहम सुझाव

रायपुर/राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (UCC) को व्यावहारिक, समावेशी और जनोपयोगी बनाने की दिशा में राज्य शासन द्वारा गठित समिति ने जनपरामर्श की शुरुआत कर दी है। इसी क्रम में राजनांदगांव के जिला पंचायत सभाकक्ष में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने UCC को लेकर अपने सुझाव और विचार समिति के सामने रखे।

बैठक में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एम.के. राउत, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार और सेवानिवृत्त प्राचार्या डॉ. ज्योति रानी सिंह ने संगठनों के प्रतिनिधियों से सुझाव लिए।

विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे मुद्दों पर चर्चा

जनपरामर्श के दौरान विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, भरण-पोषण, बच्चा गोद लेने और लिव-इन संबंधों जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। पारंपरिक सामाजिक मान्यताओं के साथ-साथ मौजूदा कानूनों में संभावित सुधारों को लेकर भी अलग-अलग पक्ष समिति के सामने रखे गए।

बैठक में UCC के समर्थन और विरोध, दोनों पक्षों से महत्वपूर्ण सुझाव सामने आए। कुछ प्रतिनिधियों ने सभी नागरिकों के लिए धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव से मुक्त समान कानूनी व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया।

चार जिलों के विभिन्न समाजों की भागीदारी

जनपरामर्श में राजनांदगांव के अलावा कबीरधाम, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिलों से भी विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

बैठक में सर्व आदिवासी समाज, बौद्ध, जैन, मुस्लिम, ईसाई, साहू, कलार, लोधी, यादव, पटेल, गड़रिया, सेन और उरांव समाज सहित कई संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी। सामाजिक कार्यकर्ताओं और मां बम्लेश्वरी ट्रस्ट समिति के पदाधिकारियों ने भी समिति को सुझाव दिए।

सभी सुझावों के आधार पर तैयार होगा ड्राफ्ट

समिति के सदस्यों ने स्पष्ट किया कि जनपरामर्श के दौरान प्राप्त सुझावों को संकलित किया जाएगा और इन्हीं सुझावों के आधार पर UCC का अंतिम ड्राफ्ट तैयार करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

बैठक में विधिक सलाहकार ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से समान नागरिक संहिता के विभिन्न पहलुओं की जानकारी भी दी।

आम लोग भी दे सकते हैं सुझाव

समिति ने बताया कि जनसामान्य से ऑनलाइन सुझाव भी आमंत्रित किए जा रहे हैं। आम नागरिक UCC से जुड़े अपने विचार और सुझाव समिति की आधिकारिक वेबसाइट ucc.cgstate.gov.in तथा ई-मेल [email protected] के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं।

इस बैठक में संभागायुक्त सत्यनारायण राठौर, कलेक्टर जितेन्द्र यादव, जिला पंचायत सीईओ दुर्गा प्रसाद अधिकारी और अपर कलेक्टर सी.एल. मारकंडेय सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

फिलहाल समिति का फोकस अलग-अलग समुदायों और सामाजिक संगठनों की राय को समझने और व्यापक जनपरामर्श के जरिए UCC के प्रस्तावित ड्राफ्ट को आकार देने पर है।