लखनऊ।
अगर आप उत्तर प्रदेश में जमीन, मकान या दुकान खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। योगी सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के नियमों में ऐसा बदलाव कर दिया है, जो सीधे-सीधे रजिस्ट्री को रोक सकता है।
अब सिर्फ आधार से काम नहीं चलेगा… एक और कागज अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके बिना रजिस्ट्री होगी ही नहीं।
⚠️ 1 फरवरी 2026 से लागू हुआ नया नियम
उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के जरिए बड़ा आदेश जारी किया है।
अब राज्य में किसी भी तरह की अचल संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए आधार के साथ-साथ पैन (PAN) कार्ड भी अनिवार्य कर दिया गया है।
यानी अगर पैन नहीं है, तो
👉 रजिस्ट्री नहीं
👉 डील अटक जाएगी
👉 पैसे फंसे रह सकते हैं
📄 क्या-क्या जरूरी होगा अब रजिस्ट्री के समय?
नए नियम के मुताबिक खरीदार, विक्रेता और गवाह, तीनों के लिए ये दस्तावेज जरूरी होंगे:
🔹 आधार कार्ड (बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन)
अब केवल आधार नंबर देना काफी नहीं होगा।
सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में
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अंगूठा लगाना होगा या
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आईरिस स्कैन कराना होगा
🔹 पैन कार्ड (ऑनलाइन वेरिफिकेशन)
रजिस्ट्री के ऑनलाइन आवेदन में पैन नंबर डालना अनिवार्य होगा।
सॉफ्टवेयर सीधे इनकम टैक्स डेटाबेस से रियल-टाइम वेरिफिकेशन करेगा।
🚫 फॉर्म 60 का खेल खत्म
अब तक जिनके पास पैन कार्ड नहीं होता था, वे फॉर्म 60 भरकर रजिस्ट्री करा लेते थे।
लेकिन अब सरकार ने इस रास्ते पर पूरी तरह ताला लगा दिया है।
👉 खासकर सीमावर्ती जिलों में
👉 बिना पैन कार्ड
👉 रजिस्ट्री नामुमकिन
🕵️ सरकार ने इतना सख्त फैसला क्यों लिया?
सरकार के मुताबिक इसके पीछे कई बड़े कारण हैं:
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फर्जी रजिस्ट्री पर रोक
आधार बायोमेट्रिक से किसी और के नाम पर रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। -
बेनामी संपत्ति और काला धन
पैन अनिवार्य होने से पैसों का सोर्स ट्रैक होगा। -
राष्ट्रीय सुरक्षा का एंगल
भारत-नेपाल सीमा से सटे जिलों (गोरखपुर, महाराजगंज आदि) में
संदिग्ध फंडिंग और जमीन खरीद पर नजर रखने के लिए यह कदम।
📝 रजिस्ट्री कराने से पहले ये बातें नहीं भूले
अगर आप सब-रजिस्ट्रार ऑफिस जा रहे हैं, तो पहले यह चेक कर लें:
✔️ ₹20,000 से ज्यादा की रजिस्ट्री फीस ऑनलाइन ही जमा होगी
✔️ आधार में मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए
✔️ बायोमेट्रिक लॉक नहीं होना चाहिए
✔️ पैन कार्ड एक्टिव होना जरूरी